fbpx

Anti Defection Law : हा कायदा रोखू शकतो आमदाराला पक्ष बदलण्यापासून

Source - Google Images

एका पक्षाकढून निवडून यायचं व दुसऱ्या पक्षात जायचं हे किती बरोबर आहे? या बाबतीत कायद्याने सुद्धा काही गोष्टींची सिमारेषा ठरवलेली आहे याचाच आढावा आता आपण घेणार आहोत.

नुकतच कर्नाटक विधानसभेचा निकाल घोषित झाला व कर्नाटक मधे कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत न मिळाल्या मुळे राज्यामध्ये  त्रिशंकू परिस्थिती तयार झाली. अश्या परिस्थिती मुळे तिथल राजकीय वातावरण सध्या चांगलाच तापल आहे.दुसऱ्या आमदाराला आपल्या पक्षात वळवण्यासाठी किंवा त्याला पक्षात घेण्यासाठी सगळेच आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. परंतु या बाबतीत कायदा आपल्याला काय सांगतो?

Anti Defection Law, Anti Defection Law In marathi, Schedule 10, Schedule 10 in marathi, पक्षांतर बंदी कायदा
Image Source – ClearIAS

अश्या गोष्टींना आळा बसावा म्हणून १९८५ साली भारत सरकारने १ कायदा तयार केला ज्याला “पक्षांतर बंदी कायदा” अस म्हटल्या जाते.इंग्लिश मधे त्याला “Anti Defection Law” अस म्हणतात. या गोष्टींची सुरुवात झाली ती १९६७ सालापासून त्या वेळी १६ राज्यामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या व १६ पैकी १५ राज्यामध्ये काँग्रेस पक्षाचा दणदणीत पराभव झाला. तेंव्हा पासुनच भारतामधे आघाड्याचं राजकारण सुरु झाल.

त्या वेळी बरेच पक्षांतरे झालीत, निवडून आले एका पक्षाकढून व कारभार हाकला दुसऱ्या पक्षात अशे बरेच प्रसंग बघायला मिळाले.एकूणच तेंव्हाच्या परिस्थितीचा जर विचार केला तर १९६७ ते १९७१ या ४ वर्षांमधे १४२ खासदार व १९०० आमदारांनी पक्षांतर केले. या मुळे काही राज्यामधील सरकार काही दिवसांमध्येच कोसळले व कालांतराने राजकारणामधे ‘आयाराम-गयाराम’हे शब्द शब्द रूढ होऊ लागले आणि पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढतच गेली.

भजनलाल यांनी हरियाणाचे मुख्यमंत्रीपद मिळवले व परंतु त्यासाठी त्यांनी १५ दिवसामध्ये ३ वेगवेगळ्या पक्षांशी हातमिळवणी केली,यामध्ये एकदा तर त्यांनी ९ व्या तासाला पक्ष बदलला. अश्या सगळ्या घटनांमुळे लोकशाही ने आखून दिलीली मूल्य पायदळी तुडवल्या जात होती व दिवसागणिक त्याच सर्रासपणे उल्लंघन होत होत. अश्या मधे “पक्षांतर बंदी कायदा” प्रत्यक्षात कृती मध्ये यायला १७ वर्षे जाऊ द्यावी लागली.

Anti Defection Law, Anti Defection Law In marathi, Schedule 10, Schedule 10 in marathi, पक्षांतर बंदी कायदा
Image Source – zeenews.india.com

१९८५ साली राजीव गांधी यांनी जेंव्हा पूर्ण बहुमत घेऊन सरकार बनवल तेंव्हा ५२व्या घटना दुरुस्तीचा आधार घेऊन भारता मधे “पक्षांतर बंदी कायदा” अस्तित्वात आला. ज्याचा समावेश भारतीय संविधानाच्या वेळापत्रक (Schedule १०) मध्ये करण्यात आला आहे. ज्या द्वारे भारतीय संविधानाच्या कलम १०१, १०२,१९० व १९१ या मध्ये सुद्धा सुधारणा करण्यात आली.

घटनेतील तरतुदीचा जर आपण बारीक अभ्यास केला तर आपल्या लक्ष्यात येईल की एखाद्या लोकप्रतिनिधीने जर निवडून येऊन जर दुसऱ्या पक्षात पक्षांतर केले तर त्यावर अपात्रतेची कारवाई केल्या जाऊ शकते. तसेच त्यांना सदन मधे व सदनाच्या बाहेर मतदान करण्या पासून वंचित ठेवल्या शकते.

आज घडीला “पक्षांतर बंदी कायदा” हा महाराष्ट्रा मधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हा कायदा लागू आहे .तरी सुद्धा या गोष्टीला पूर्णपणे आळा बसलेला नाही. सध्या सुद्धा बरेच मूल्ये पायदळी तुडवल्या जात आहेत, कारण कायद्या मध्ये सुधारणेला सध्या बराच वाव आहे म्हणूनच महाराष्ट्र सरकार ने त्या बाबतीत कायदा कडक करण्याच् ठरवल आहे.

ज्यामध्ये अपात्रतेची कारवाई तर होईलच परंतु लोकप्रतिनिधी चे सदस्य सुद्धा रद्द होईल तसेच त्याला ६ वर्षा साठी निवडणुकीपासून बंदी असेल. जर त्याने न्यायालयामध्ये दाद मागितली तर ६ महिन्याच्या आत तो खटला निकालात काढल्या गेला पाहिजे अश्या सुद्धा सुधारणा महाराष्ट्र सरकार करत आहे.


Leave A Reply

Your email address will not be published.