fbpx

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत तुम्हाला या गोष्टींचा लाभ मिळायलाच हवा

Image source-google

 


इन्फोबझ्झ वरील विविध लेखांचे आणि ताज्या बातम्यांचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमचे फेसबुक पेज नक्की लाईक करा – Facebook.com/Infobuzzz


राज्यातील ११.२३ कोटी जनतेपैकी सात कोटी जनतेला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा या योजनेअंर्तगत हक्काचे धान्य मिळते.

 

केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंमलबजावणी सुरु केल्यामुळे आपल्या देशातील आज अधिकाधिक लोक भरपेट दोन वेळेस जेवू शकत आहेत.देशातील जवळपास ८१ कोटी जनतेस या कायद्यामुळे सवलतीच्या दरात अन्न धान्य मिळतआहे.राज्यातील ११.२३ कोटी जनतेपैकी सात कोटी जनतेला या योजनेअंर्तगत हक्काचे धान्य मिळते.राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी १ फेब्रुवारी २०१४ पासून करण्यात आली.या योजनेची माहिती देणारा हा लेख.

गरीब व गरजू लोकांना त्यांची भूक भागविता यावी तसेच त्यांना प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्यासाठी सवलतीच्या दराने हक्काचे धान्य मिळावे यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा केंद्र शासनाने संमत केला.राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंमलबजावणीमुळे राज्यातील जवळपास ७ कोटी १७ लाख जनतेला या कायद्यानुसार सवलतीच्या दराने हक्काचे धान्य आज मिळते आहे.यामध्ये ग्रामीण भागातील ५५ टक्के तर शहरी भागातील ४५ टक्के जनतेला या योजनेंतर्गत हक्काचे धान्य मिळते.

 

संजय गांधी निराधार योजनेतील ह्या गोष्टी तुम्हाला माहित आहेत का ?

 

 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा या योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांमध्ये अंत्योदय अन्न योजनेचे व बी.पी.एल.च्या सर्व लाभार्थ्यांचा समावेश असतो.या व्यतिरिक्त ए.पी.एल. लाभार्थ्यांपैकी शहरी भागातील योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी निकष ठरविण्यात आले आहेत.या नुसार रुपये १५००० ते ५९००० इतके वार्षिक उत्पन्न शहरी लाभार्थ्यांसाठी तर रुपये १५००० ते ४४००० पर्यंत इतके वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण लाभार्थ्यासाठी असणे आवश्यक असते.ए.पी.एल. चे जे लाभार्थी या योजनेत येत नाहीत अशा १ कोटी ७७ लाख लाभार्थ्यांना सध्याच्या प्रचलित दराने धान्य मिळते.

 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा
National Food Right to Food Security Bill Image source-google

 

या कायद्यामुळे अंत्योदय (प्राधान्य) शिधापत्रिका धारकांना प्रती कुटुंब प्रती महिना ३५ किलो धान्य वितरीत करण्यात येते.तर इतर (प्राधान्य) शिधापत्रिका धारकाला ५ किलो धान्य प्रत्येक महिन्याला कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीनुसार देण्यात येते.या दोन्ही प्रकारात देण्यात येणाऱ्या धान्याचा दर हा गहू रुपये २/- प्रती किलो, तांदुळ रुपये ३/- प्रती किलो तर भरडधान्य रुपये १/- प्रती किलो या दराने धान्याचे वितरण करण्यात येणार येते.जर काही अपरिहार्य कारणामुळे या लाभधारकांपैकी काही जनतेस धान्य वितरण झाले नाही तर अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे अशा लाभधारकाला अन्न सुरक्षा भत्ता मिळतो.

 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा
Image source-google

 

या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये अन्न व नागरी पुरवठा या खात्याबरोबरीने महिला व बाल विकास (एकात्मिक बाल विकास) व शालेय शिक्षण विभाग (शालेय पोषण आहार) यांचा सहभाग देखील आहे.हा कायदा अस्तित्वात आल्याने अंगणवाडी केंद्रामार्फत (एकात्मिक बाल विकास) योजनेत गरोदर महिलांना प्रसुती लाभ रुपये ६०००/- महिला गरोदर असल्यापासून ते मूल ६ महिन्याचे होईपर्यंत तसेच ६ महिने ते ६ वर्षे पर्यतच्या बालकांना मोफत आहार देण्यात येतो. अन्न सुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी अन्न धान्याची साठवणूक करणे त्याचे वितरण महत्वाचे असल्याने राज्यात २०००कोटी रुपये खर्च करुन १३.५ लाख में. टन साठवणूक क्षमतेची ६११ नवीन गोदामे बांधली गेली आहेत.त्यामुळे राज्यातील धान्य साठवणूक क्षमता १९ लाख मे. टन इतकी आहे.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीकरीता प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांना जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.लाभार्थीना धान्य मिळाले नसल्यास तक्रारीची सुनावणी घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे अधिकार त्यांना आहेत.त्याचप्रमाणे राज्य स्तरावर ५ सदस्यीय राज्य अन्न आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपाय योजना करणे, तसेच जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांच्याविरुद्ध अपिलांची सुनावणी घेऊन योग्य निर्णय घेणे इत्यादी कामे या आयोगामार्फत करण्यात येतात.

 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा
Food ministry officials concede that for successful implementation of the programme, it is imperative to create an entirely different mechanism that identifies and reaches out to 67 per cent of over 120 crore Indians eligible for 5kg of subsidised food grain every month. Image source-google

 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा याची अंमलबजावणी करताना कोणी अधिकारी दोषी आढळल्यास त्या अधिकाऱ्याला रुपये ५०००/- इतका दंड आकारण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आलेली आहे.राज्यास केंद्राकडून धान्य मिळाल्यापासून विविध घटकातील लाभार्थ्यांस त्याचा लाभ होईपर्यंत सर्व नोंदी संगणकीकृत आहेत.अन्य धान्य पूर्णत: केंद्र शासन देते त्यांचे वितरण, इतर अनुषंगिक खर्च फक्त राज्य शासनामार्फत करण्यात येतात.या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे कोणीही उपाशी रहात नाही ही आपल्या महाराष्ट्र सरकारने जनतेला दिलेली मोलाची भेटच म्हणावी लागेल.

 

 


 

No Fields Found.

Leave A Reply

Your email address will not be published.