fbpx

भाडेकरार नेहमी ११ महिन्यांचाच का असतो ?

Image Source - Google

इन्फोबझ्झ वरील विविध लेखांचे आणि ताज्या बातम्यांचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला Facebook आणि Instagram वर फॉलो करा.


आपण आपल्या आयुष्यात एकदा तरी आपल घर भाड्याने दिल असेल किंवा दुसऱ्याच घर भाड्याने घेतलं असेल त्यामध्ये प्रकर्षाने आपल्याला १ गोष्ट जाणवत असेल ती म्हणजे भाडेकरार हा नेहमी ११ महिन्याचा असतो. तो ११ महिन्याचा का बर असतो त्या मागे काय कारण आहेत याचाच शोध आता आपण घेणार आहोत.

आपण जेंव्हा आपल घर भाड्याने देतो किंवा दुसऱ्याच घर भाड्याने घेतो तेंव्हा आपण १ करार करतो ज्याला भाडेकरार अस म्हटल्या जात. आपल्या देशात १ कायदा आहे ज्याला नोंदणी कायदा १९०८ अस म्हटल्या जात. या कायद्याच्या अनुसार आपण भाडेकरार तयार करताना सरकार कडून १ प्रमाणपत्र घ्याव लागत ज्यासाठी आपल्याला विविध प्रकारचे कर, मुद्रांक शुल्क तसेच नोंदणी रक्कम सरकार कडे जमा करावी लागते. त्यांनंतर सरकार आपल्याला संमती देते आणि नंतर आपण भाडेकरार बनवण्या साठी पात्र ठरतो. भरावे लागणारे विविध प्रकारचे कर तसेच नोंदणी रक्कम व मुद्रांक शुल्क हे प्रत्येक राज्यानुसार वेग-वेगळे असतात. उदा. मध्यप्रदेश सरकार ८% मुद्रांक शुल्क वसूल करते तेच दिल्ली मध्ये हा शुल्क २% वरती आहे.१ ते ३ वर्षा साठी सरकार वेगळे शुल्क आकारू शकते तेच ३ वर्षा पेक्षा जास्त कालावधीचा भाडे करार असेल तर आणखी जास्त कर वसूल करु शकते.

भाडेकरार नेहमी ११ महिन्यांचाच का असतो ? why rental agreement is of 11 months only ?
Rent Agreement

परंतु नोंदणी कायदा १९०८ मधील काही तरतुदी आपल्याला सांगतात कि जर भाडे करार हा ११ महिन्याच्या कालावधीचा असेल तर आपल्याला कोणत्याही प्रकारचा कर तसेच मुद्रांक शुल्क सरकार कडे जमा करायची गरज नाही. जर आपला भाडे करार हा ११ महिन्याच्या कालावधीचा असेल तर आपण सरकारला  कोणत्याही प्रकारचा कर न देता भाडे करार तयार करू शकतो. अस केल्या मुळे  आपण कर तसेच मुद्रांक शुल्का पासून आपला बचाव करू शकतो व ११ महिन्या नंतर आपण त्याच कराराच नूतनीकरण करू शकतो.

१९९१ साली मनमोहन सिंगच्या त्या निर्णयामुळे कर्जबाजारी झालेल्या भारताला आले अच्छे दिन

आता कदाचित आपल्याला प्रश्न पडला असेल जर कोणीही मुद्रांक शुल्क भरत नसेल तर सरकार कडे पॆसा येतो तरी कुठून ? तर जेंव्हा एखादी मालमत्ता किंवा जमीन खरेदी होते किंवा विकल्या जाते तेंव्हा मात्र आपल्याला अशी कोणत्याही प्रकारची सूट नोंदणी कायदा मध्ये दिलेली नाही.खरेदी आणि विक्री मध्ये मध्ये आपल्याला पूर्ण प्रकारचा कर तसेच मुद्रांक शुल्क व नोंदणी रक्कम सरकार कडे जमा करावी लागते तरच आपण खरेदी आणि विक्री साठी पात्र ठरतो.सध्या जर आपण मध्यप्रदेश सरकार च उत्पन्न बघितलं तर खरेदी आणि विक्री मुळे २०० से करोड पेक्षा जास्त उत्पन्न सरकार ला महिन्याला झाल आहे. त्यामुळे सरकार ला कोणत्याही प्रकारचा तोटा सहन करावा लागत नाही.


Leave A Reply

Your email address will not be published.